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ओबीसी और एससी आरक्षण को बढ़ाए जाने को लेकर मंत्री शिव डहरिया ने कहा मायने नहीं रखता सुप्रीम कोर्ट का गाइड लाइन |

रायपुर | छत्तीसगढ़ में ओबीसी और एससी आरक्षण को बढ़ाए जाने को लेकर मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया है । मंत्री डहरिया ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने एससी वर्ग का आरक्षण काटने का काम किया था | लेकिन हमारी सरकार ने एक फीसदी आरक्षण बढ़ाया है । मंत्री डहरिया ने कहा है कि आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को गाइड लाइन मायने नहीं रखता । जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में बढ़ोतरी की जा सकती है । हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का कहीं उल्लंघन नहीं किया। 

 बता दें स्वंतत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया । तो वहीं एससी वर्ग के आरक्षण में भी एक फीसदी की बढ़ोत्तरी करते हुए 12 से 13 फीसदी कर दी है  |  इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षण 68 से बढ़कर 82 फीसदी हो गई है । इसमें गरीब सवर्णों को दिए जाने वाला 10 फीसदी आरक्षण शामिल है । कहा जा रहा है कि सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा कर बड़ा सियासी दांव खेलने की कोशिश की है । 

भूपेश सरकार के इस फैसले पर कई दलों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए सवाल उठाया था । विपक्षी दलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आनुसार कोई भी राज्य सरकार 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण राज्य में लागू नहीं कर सकती ।  सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । इसके अलावा राज्य शासन ने बिना किसी आधार के एससी वर्ग के आरक्षण में कटौती नहीं कर सकती ।  

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SHASHIKANT SAHU
Shashikant Sahu shashikant.sahu@newstodaycg.com
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